पिछले एक दो दिन से एक खबर बहुत वायरल हो रही थी जिसने लोगों की दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया था. खबर आई थी कि अब UPI ट्रांजेक्शन पर भी शुल्क वसूला जायेगा. इस खबर के आने के बाद हर वो इन्सान टेंशन में आ गया जो UPI से अधिक भुगतान करता है और लेता भी है. क्योंकि सरकार के डिजिटलीकरण के बाद से देश में सब्जी से लेकर रिक्शा वाले और हर दुकानदार UPI का इस्तेमाल करते हैं.
जानकारी के लिए बता दें वायरल हो रही इस तरह की खबर एकदम झूठी है. वित्त मंत्रालय ने खुद साफ़ किया है कि UPI एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है जिसपर शुल्क लगाने का सरकार का कोई विचार नहीं है. मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद लोगों के दिल में चैन आया. वित्त मंत्रालय पिछले काफी दिनों से टैक्स स्लैब में बदलाब कर रहा है और कई चीजों पर टैक्स लगा भी रहा है तो ऐसे में इस खबर के आने के बाद लोग भ्रम में आ गए.
दरअसल हुआ ये था कि RBI में परामर्श पत्र में कहा था कि जिस तरह IMPS में शुल्क लिया जाता है वैसे ही UPI के माध्यम से ट्रांसफर करने वाले लोगों से शुल्क लिया जाये. जिसके बाद से ही इस तरह की खबर आना शुरू हो गया कि सरकार गूगल पे, पेटीएम और फोन पे जैसे UPI प्रणालियों से चार्ज वसूल कर सकती है लेकिन अब वित्त मंत्रालय खुद ये साफ़ कर चुका है कि इस तरह का कोई शुल्क लेने की सरकार की मंशा नहीं है.
गौरतलब है कि वर्तमान की स्थिति में UPI के माध्यम से होने वाले ट्रांजेक्शन पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है. सरकार तो ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दे रही है. वित् मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए ये भी बताया कि UPI ने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी लाभ पहुंचाया है. तो इसपर शुल्क लगाने का कोई विचार ही नहीं है.
