मोदी सरकार ने गरीबों को राहत देते हुए मुफ़्त अनाज की सीमा एक साल और बढ़ा दी है
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीबों को राशन देने का प्रावधान किया है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में फ़ैसला लिया गया
देश में कोरोना का संकट के बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है।
गरीब कल्याण अन्न योजना पर मोदी सरकार सालाना 200 करोड़ रुपये खर्च कर रही है
80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को दिसंबर 2023 तक मुफ़्त राशन मिलता रहेगा
सरकार की मुहिम यही है कि कोई भी भूखा नहीं सोये
कोरोना के समय में ही सरकार ने मुफ़्त अनाज देने का फ़ैसला किया था
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